वकील और बैरिस्टर में अंतर। वकील कितने प्रकार के होते हैं। Attorney general क्या होता है।

इस crime की दुनिया में एक lawyer बन पाना बहुत ही valueable होता है लेकिन सिर्फ एक lawyer ही बन जाना अच्छा नहीं होता है बल्कि एक प्रोफेशनल और एक अच्छा लॉयर बन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह Lawyer, Advocate, Barrister, Attorney general  क्या होता है साथ ही कैसे बने। आज हम इसी के बारे में जानिए।

                Lawyer कैसे बने।

12th के बाद LLB(Bachelor of law) की डिग्री लेनी पड़ती है यह डिग्री देने के बाद ही आप वकील बन सकते हैं। लेकिन वकील किसी पक्ष की ओर से बहस नहीं कर सकता। क्योंकि सिर्फ उसके पास लॉ की डिग्री होती है।lawyer सिर्फ कानूनी मामले में सलाह और सहायता प्रदान कर सकता है। lawyer(वकील) के पास किसी पीड़ित पक्ष की ओर से case लड़ने की अनुमति नहीं होता है।

           Advocate क्या होता है।

दरअसल लॉ की डिग्री लेने के बाद BCI(Bar Council of India)एक परीक्षा लेती है इसे पास करने के बाद ही आप Advocate बन सकते हैं इसे हिंदी में अधिवक्ता करते हैं सरल भाषा में बोलूं तो जिसके पास किसी भी पक्ष की ओर से case लड़ने की अनुमति होता है उसे ही Advocate कहते हैं यह किसी भी पक्ष की ओर से बहस कर सकता है।

बैरिस्टर(Barrister) क्या होता है?

बैरिस्टर के पास भी lawyer और advocate की तरह डिग्री होती है फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप law की डिग्री India से लेते हैं तो आप lawyer और advocate के नाम से जाने जाते हैं और यदि यही law की डिग्री आप इंग्लैंड से लेते हैं तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। जैसे- महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर।

Public Prosecutor - advocate की तरह ही public prosecutor होता है इसके पास भी lawyer और advocate की डिग्री होती है पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राज्य सरकार की ओर तरफ से criminal के विरुद्ध case लड़ता है। मतलब यह सिर्फ फौजदारी मामलों पर ही बहस कर सकता है।

Pleader-पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की तरह ही एक pleader होती है। pleader के पास भी lawyer और advocate की डिग्री होती है. pleader वह व्यक्ति होता है जो प्राइवेट पक्ष की ओर से case लड़ता है जो अपने client की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उनकी पैरवी करता है।

     Attorney General (महान्यायवादी)

और इन्हीं सब से ऊपर एक अटार्नी जनरल होता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ।यह भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है और यह केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए case को लड़ते हैं। इसकी सहायता करने के लिए एक Solicitor general होता है और Solicitor general का सहायता करने के लिए Additional solicitor general होता है।